
आज तीसरे गोलमेज सम्मेलन की बात करते हैं…
आज भारत में संविधान को लेकर राजनैतिक दलों में काफी खींचतान देखने को मिलती है। और संविधान बचाओ जैसे शब्द सुनाई पड़ते हैं। वैसे तो संविधान निर्माण की एक विस्तृत प्रक्रिया रही है, लेकिन तीसरे गोलमेज सम्मेलन से भी इसका गहरा नाता है। तीसरे गोलमेज सम्मेलन की बात आज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यह 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 के बीच लंदन में आयोजित किया गया था। और यह भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा बुलाए गए तीन गोलमेज सम्मेलनों में से अंतिम सम्मेलन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस सम्मेलन का पूरी तरह से बहिष्कार किया और इसमें कोई प्रतिनिधि नहीं भेजा। महात्मा गांधी भी इस सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे। ब्रिटिश लेबर पार्टी ने भी इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया। तीनों सम्मेलनों के दौरान इंग्लैण्ड का प्रधानमंत्री रैम्जे मैकडोनाल्ड था। इस सम्मेलन के समय भारत के सचिव सेमुअल होर थे। सम्मेलन में भाग लेने वाले सदस्यों की कुल संख्या 46 थी। इसमें उदारवादी नेता तेज बहादुर सप्रू और दलित नेता बीआर अम्बेडकर शामिल हुए थे। इन दोनों नेताओं ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। इसके अलावा, ज्यादातर दूसरे भारतीय नेताओं ने इसे नजरअंदाज कर दिया इसलिए यह बेकार साबित हुआ। ज्यादातर नेशनल लीडर जेल में थे क्योंकि दूसरे गोलमेज सम्मेलन के फेल होने पर, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने 29 दिसंबर, 1931 को सिविल डिसओबिडिएंस मूवमेंट फिर से शुरू करने का फैसला किया था। पर मार्च 1933 में इस सम्मेलन की सिफारिशों को एक ‘श्वेत पत्र’ के रूप में प्रकाशित किया गया। बाद में लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इसी श्वेत पत्र और समिति की सिफारिशों के आधार पर आगे चलकर ऐतिहासिक भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित किया गया।
भारत सरकार अधिनियम 1935 ब्रिटिश संसद द्वारा अगस्त 1935 में पारित किया गया सबसे बड़ा और विस्तृत संवैधानिक दस्तावेज था, जिसका भारतीय संविधान के निर्माण पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं और प्रावधानों में अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित हुआ। इसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रस्ताव था। हालांकि, देशी रियासतों के इसमें शामिल होने से इनकार करने के कारण यह संघीय व्यवस्था कभी लागू नहीं हो सकी। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया और उन्हें स्वतंत्र प्रशासनिक और विधायी शक्तियां प्रदान की गईं।प्रांतों से द्वैध शासन हटाकर इसे केंद्र में लागू किया गया, जिसके तहत संघीय विषयों को ‘आरक्षित’ और ‘स्थानांतरित’ श्रेणियों में बांटा गया। 11 में से 6 प्रांतों बंगाल, मद्रास, बंबई, बिहार, असम और संयुक्त प्रांत में द्विसदनीय (विधानसभा और विधान परिषद) व्यवस्था की शुरुआत की गई। केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों को तीन सूचियों—संघीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची में बांटा गया। अवशिष्ट (बची हुई) शक्तियां वायसराय को सौंपी गईं। मताधिकार का दायरा बढ़ाया गया और देश की लगभग 10% आबादी को वोट देने का अधिकार मिला, जिससे मतदाताओं की संख्या 50 लाख से बढ़कर लगभग 3.5 करोड़ हो गई। वर्ष 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की स्थापना इसी अधिनियम के प्रावधानों के तहत हुई।
इसके अलावा मुसलमानों , सिखों और यूरोपियन लोगों के लिए अलग चुनाव क्षेत्र को मजबूत किया गया। कम्युनल अवॉर्ड के हिसाब से ईसाइयों, एंग्लो-इंडियन, आदिवासियों, महिलाओं, ज़मीन मालिकों, यूनिवर्सिटी, कॉमर्स और लेबर के प्रतिनिधियों के लिए विधानसभाओं में नए रिजर्वेशन बनाए गए। दलितों के लिए अलग चुनाव क्षेत्र बनाने की कोशिश पूना पैक्ट की वजह से टाल दी गई, जिसके तहत हिंदुओं के लिए रिजर्व विधानसभाओं की कुछ सीटों को मल्टी-मेंबर चुनाव क्षेत्र बनाया गया, जिसमें दलित और सवर्ण दोनों तरह के प्रतिनिधि थे, जिन्हें एक आम हिंदू वोटर ने चुना था।
सिंध प्रांत को बॉम्बे से अलग करके बनाया गया था। बिहार और उड़ीसा को अलग-अलग प्रांतों में बाँट दिया गया। बर्मा को भारत से पूरी तरह अलग कर दिया गया और उसे अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल मिली, जिन्हें 1936 में चुना गया। अदन को भी भारत से अलग कर दिया गया और एक अलग क्राउन कॉलोनी के तौर पर बसाया गया। एक्ट के बाकी हिस्से 1937 में लागू हुए, जब एक्ट के तहत पहले चुनाव भी हुए।
तो तीसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की झलक भारत के वर्तमान संवैधानिक स्वरूप पर साफ-साफ नजर आती है। इसमें भारत को राजनैतिक रूप से खंडित करने की अंग्रेजों की दुर्भावना खुलकर फूट पड़ी थी। अंग्रेजों को समझ में आ गया था कि अब उनका राज अधिक दिनों का नहीं है। फिर भी खुद की स्थिति को मजबूत करने के लिए, उन्होंने वह महत्वपूर्ण कदम भी उठाए जो एक राष्ट्र के लिए जरूरी थे। और बाद में जब भारतीय संविधान बना तो उसमें ऐसी सारी व्यवस्थाएँ भी विद्यमान रहीं जो तीसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद हुए संवैधानिक विकास का हिस्सा थीं।

कौशल किशोर चतुर्वेदी
कौशल किशोर चतुर्वेदी मध्यप्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पिछले ढ़ाई दशक से सक्रिय हैं। पांच पुस्तकों व्यंग्य संग्रह “मोटे पतरे सबई तो बिकाऊ हैं”, पुस्तक “द बिगेस्ट अचीवर शिवराज”, ” सबका कमल” और काव्य संग्रह “जीवन राग” के लेखक हैं। वहीं काव्य संग्रह “अष्टछाप के अर्वाचीन कवि” में एक कवि के रूप में शामिल हैं। इन्होंने स्तंभकार के बतौर अपनी विशेष पहचान बनाई है।वर्तमान में भोपाल और इंदौर से प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र “एलएन स्टार” में कार्यकारी संपादक हैं। इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एसीएन भारत न्यूज चैनल में स्टेट हेड, स्वराज एक्सप्रेस नेशनल न्यूज चैनल में मध्यप्रदेश संवाददाता, ईटीवी मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ में संवाददाता रह चुके हैं। प्रिंट मीडिया में दैनिक समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका में राजनैतिक एवं प्रशासनिक संवाददाता, भास्कर में प्रशासनिक संवाददाता, दैनिक जागरण में संवाददाता, लोकमत समाचार में इंदौर ब्यूरो चीफ दायित्वों का निर्वहन कर चुके हैं। नई दुनिया, नवभारत, चौथा संसार सहित अन्य अखबारों के लिए स्वतंत्र पत्रकार के तौर पर कार्य कर चुके हैं।