मंदसौर (मंद शोर) में हो गया जोर का शोर… कौशल किशोर चतुर्वेदी

मंदसौर (मंद शोर) में हो गया जोर का शोर…
गांधी सागर 18 नवंबर 2026 को मंदसौर अंचल और प्रदेश के समग्र विकास को समर्पित केबिनेट बैठक का साक्षी बन गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपनी कैबिनेट के सदस्यों के साथ यहाँ मंदसौर और पूरे प्रदेश के हित में कई बड़े-बड़े फैसले किए।मंदसौर में एग्रो पार्क और रसायन पार्क के प्रस्ताव,रतलाम में बायो फार्मा पार्क के अतिरिक्त धार में वस्त्र एवं संबद्ध उद्योग पार्क के प्रस्तावों पर मंत्रि-परिषद की मंजूरी हुई। कैबिनेट का एक और बड़ा निर्णय हुआ कि शासकीय सेवकों के लिए दो से अधिक जीवित संतान संबंधी नियम व स्पष्टीकरण विलोपित करने को मंजूरी दी गई। उद्योग संवर्धन नीति में संशोधन का ऐतिहासिक निर्णय हुआ जिससे सरकार का दावा है कि निवेश और रोजगार बढ़ेगा। ग्वालियर में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन के द्वितीय चरण की स्थापना की स्वीकृति दी गई।एमएसएमई और स्टार्ट-अप क्षेत्र को नई गति देने के लिए एमपी एमएसएमई लिमिटेड के गठन की स्वीकृति दी गई।पांढुर्णा के सौंसर में एसईजेड के स्थान पर औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने को स्वीकृति मिली। इसके अलावा भी कई अन्य प्रस्तावों को कैबिनेट ने मंजूरी दी। डेस्टिनेशन कैबिनेट की प्रेस ब्रीफिंग खुद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने की। जब उनसे क्षेत्रीय विकास को लेकर और प्रश्न पूछे गए तो उन्होंने साफ कहा कि मंदसौर यानी मंद शोर
में आज जोर का शोर हुआ है। अभी
आज के लिए इतना ही काफी है बाकी समय आने पर और बड़े-बड़े फैसले लिए जाएंगे।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंदसौर के गांधी सागर स्थित गांधी सागर फॉरेस्ट रिट्रीट में  डेस्टिनेशन केबिनेट की 9 वीं बैठक संपन्न हुई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंत्रि-परिषद के निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश के समेकित औद्योगिक विकास, निवेश प्रोत्साहन, नवकरणीय ऊर्जा, हवाई संपर्क और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई दूरगामी निर्णय लिए हैं। प्रदेश में औद्योगिक अधोसंरचना के विस्तार के लिये मंदसौर के ग्राम बसई में 178.83 हेक्टेयर भूमि पर ‘एग्रो पार्क’, ग्राम कुरलासी में 3,500 एकड़ से अधिक भूमि पर समर्पित रासायनिक पार्क, रतलाम में 1,121 एकड़ पर ‘बायो-फार्मा पार्क’ तथा धार के भैंसोला में 842.88 एकड़ भूमि पर ‘वस्त्र एवं संबद्ध उद्योग पार्क’ की स्थापना को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही उज्जैन में 237 करोड़ रुपये के अनुदान और आईआईटी इंदौर की सहभागिता से ‘डीप-टेक अनुसंधान एवं नवाचार पार्क’ विकसित करने, ग्वालियर में 182.289 हेक्टेयर भूमि पर ‘टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन’ के द्वितीय चरण की स्थापना तथा पांढुर्णा जिले के सौंसर में एसईजेड के स्थान पर औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।
निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए ‘मध्यप्रदेश उद्योग संवर्धन नीति, 2025’ में संशोधन करते हुए नीति प्रारूप -2026 को स्वीकृति दी गई है, जिससे मेगा औद्योगिक इकाइयों की परिभाषा का विस्तार होगा और स्वतंत्र अनुसंधान व विकास इकाइयों तथा उत्कृष्टता केंद्रों को भी पात्रता मिलेगी। एमएसएमई और स्टार्ट-अप क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए 10 करोड़ रुपये की प्राथमिक प्रदत्त पूंजी और 11 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान के साथ ‘एमपी एमएसएमई लिमिटेड’ नामक नई शासकीय कंपनी के गठन तथा निवेश संवर्धन कार्यों के लिए सीआईआई को एमपीआईडीसी व एमपीएसईडीसी का नेशनल पार्टनर नियुक्त करने को मंजूरी दी गई है।
मंत्रि-परिषद ने शासकीय सेवकों के लिए बड़ा और बहुप्रतीक्षित निर्णय लेते हुए मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियमों से ‘दो से अधिक जीवित संतान’ संबंधी प्रावधान व स्पष्टीकरण विलोपित करने तथा इस आधार पर लंबित समस्त अनुशासनात्मक कार्यवाहियों को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।
स्वच्छ ऊर्जा और हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के लिए ओंकारेश्वर जलाशय के द्वितीय चरण में न्यूनतम 800 मेगावॉट-ऑवर की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 200 मेगावॉट की फ्लोटिंग सोलर परियोजना स्थापित करने का अनुमोदन किया गया है। इसके अतिरिक्त ‘मध्यप्रदेश नागर विमानन नीति- 2025’ में संशोधन करते हुए नवीन हवाई मार्गों पर वीजीएफ सहायता की अवधि एक वर्ष से बढ़ाकर घरेलू मार्गों पर 4 वर्ष तथा अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर 2 वर्ष की गई है।
कैबिनेट ने मादक पदार्थों के कारोबार को गम्भीरता से रोकने के लिए एनडीपीएस एक्ट के मामलों के त्वरित निराकरण के लिए भी बड़ा निर्णय लिया है। केबिनेट ने इंदौर, मंदसौर, नीमच, सिंगरौली, भोपाल और रीवा में 6 विशेष न्यायालयों की स्थापना के लिए न्यायाधीशों एवं वरिष्ठ लोक अभियोजकों सहित कुल 72 पदों को स्वीकृति प्रदान की गई है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंदसौर जिले के गांधीसागर में कैबिनेट बैठक के पश्चात ग्रीनको पावर प्लांट ,रामपुर जिला नीमच का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस अवसर पर परियोजना एक इकाई का बटन दबाकर शुभारंभ किया।
गांधीसागर में निर्मित पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना की कुल लागत 11 हजार 474 करोड़ रुपए है। इसके प्रारंभ होने के बाद प्रदेश में बिजली की मांग के पीक ऑवर्स में पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज से 2 हज़ार मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा और मांग के अनुरूप तुरंत बिजली आपूर्ति की जा सकेगी। इससे प्रदेश में चौबीसों घंटे बिजली की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित होगी। परियोजना के संचालक जब मुख्यमंत्री को
दिन में, बिजली के माध्यम से जलाशय से पानी को पंप के द्वारा ऊपरी स्तर पर ले जाने के बारे में बता रहे थे कि पाँच टरबाइन उल्टी दिशा में घूमेगी और पानी को ऊपर पंप करेंगी। उसी पानी की मदद से पीक आवर्स में बिजली बनाई जाएगी।
परियोजना में दो जलाशय हैं। निचला जलाशय मौजूदा गांधीसागर जलाशय है। परियोजना में पानी की खपत नहीं होगी, बल्कि उसे चक्रिय रूप में बार-बार इस्तेमाल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जब पानी पंप करके ऊपर ले जाया जाए, तब भी बिजली का उत्पादन संभव हो सके। परियोजना से जुड़े लोगों ने फिलहाल ऐसी किसी संभावना से इंकार कर दिया। हालांकि, इससे एक बात तय है कि कभी भविष्य में हो सकता है कि मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की सोच के अनुरूप ऐसी कोई तकनीक विकसित हो सकें जो ऐसी अपेक्षाओं की भी पूर्ति कर सके।
फिलहाल, तो यही कहा जा सकता है कि गांधी सागर की छांव में डेस्टिनेशन कैबिनेट में जो फैसले लिए गए वह प्रदेश की साढ़े आठ करोड़ आबादी के हित में निर्णायक साबित होंगे। और डेस्टिनेशन कैबिनेट के जरिए मंदसौर (मंद शोर) में जो जोर का शोर हुआ है, वह मध्यप्रदेश के विकसित होने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा…।

 

कौशल किशोर चतुर्वेदी

कौशल किशोर चतुर्वेदी मध्यप्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पिछले ढ़ाई दशक से सक्रिय हैं। पांच पुस्तकों व्यंग्य संग्रह “मोटे पतरे सबई तो बिकाऊ हैं”, पुस्तक “द बिगेस्ट अचीवर शिवराज”, ” सबका कमल” और काव्य संग्रह “जीवन राग” के लेखक हैं। वहीं काव्य संग्रह “अष्टछाप के अर्वाचीन कवि” में एक कवि के रूप में शामिल हैं। इन्होंने स्तंभकार के बतौर अपनी विशेष पहचान बनाई है।वर्तमान में भोपाल और इंदौर से प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र “एलएन स्टार” में कार्यकारी संपादक हैं। इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एसीएन भारत न्यूज चैनल में स्टेट हेड, स्वराज एक्सप्रेस नेशनल न्यूज चैनल में मध्यप्रदेश‌ संवाददाता, ईटीवी मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ में संवाददाता रह चुके हैं। प्रिंट मीडिया में दैनिक समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका में राजनैतिक एवं प्रशासनिक संवाददाता, भास्कर में प्रशासनिक संवाददाता, दैनिक जागरण में संवाददाता, लोकमत समाचार में इंदौर ब्यूरो चीफ दायित्वों का निर्वहन कर चुके हैं। नई दुनिया, नवभारत, चौथा संसार सहित अन्य अखबारों के लिए स्वतंत्र पत्रकार के तौर पर कार्य कर चुके हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *