कोरोना संकट के बीच देश इस वक्त वैक्सीन की भारी कमी झेल रहा है. कुछ राज्यों में 18-45 साल तक के लोगों के लिए वैक्सीनेशन बंद कर दी गई है. ऐसे में मॉडर्ना और फाइजर जैसी वैक्सीनों को नई उम्मीद के तौर पर देखा जा रहा था. लेकिन अब लगता है कि भारत को इसके लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा.
इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, 3 फरवरी को भारत के दवा नियामक के तहत विशेषज्ञ निकाय ने फाइजर के mRNA वैक्सीन के लिए आपातकालीन उपयोग की सिफारिश करने से इनकार कर दिया था। अमेरिकी फार्मास्युटिकल दिग्गज ने बाद में अपना आवेदन वापस ले लिया।
13 अप्रैल को, जैसे ही दूसरी लहर तेज हो गई और ये स्पष्ट हो गया कि भारत में वैक्सीन की कमी आने वाली है, सरकार ने यू-टर्न लिया और घोषणा की कि जिन वैक्सीन को अमेरिका यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और जापानी नियामकों द्वारा मंजूरी दी गई और WHO ने लिस्टेड किया, देश में इन वैक्सीन के दूसरे और तीसरे क्लीनिकल ट्रायल की स्थिति को लागू नहीं करेगी।
3 फरवरी से 24 मई के बीच, भारत में कोरोना से 1,49,017 मौतें हुईं। टीकों की कमी ने देश भर में वैक्सीनेशन को धीमा या बंद कर दिया है – और वैक्सीनेशन में विफलता से लगभग सभी राज्यों ने लॉकडाउन लगा दिए।लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि भारत को फाइजर या मॉडर्न से जल्द ही खुराक मिल जाएगी। इसका कारण है कि कई दूसरे देश लाइन में भारत से आगे हैं, अपने कंफर्म किए गए ऑर्डर्स की डिलीवरी का इंतजार कर रहे हैं, और दो अमेरिकी कंपनियां, जिन्होंने दिसंबर 2020 में वैक्सीन की सप्लाई शुरू की, 2023 तक इन देशों में लाखों खुराक देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
सोमवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय भी इस सच्चाई को स्वीकार करता नजर आया। मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने यह जानकारी दी कि फाइजर हो या मॉडर्न, हम केंद्रीय स्तर पर समन्वय कर रहे हैं… फाइजर और मॉडर्न दोनों, ज्यादातर समय, उनके ऑर्डर बुक पहले से ही फुल हैं।
उन्होंने आगे कहा, “ये उन पर निर्भर करता है कि वे भारत को कितनी वैक्सीन प्रदान कर सकते हैं। वे भारत सरकार के पास वापस आएंगे और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि राज्य स्तर पर उनकी खुराक की सप्लाई की जा सके।”
अधिकारी का ये बयान तब आया, जब विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत को सप्लाई के लिए शीर्ष अमेरिकी अधिकारियों और वैक्सीन निर्माताओं के साथ चर्चा करने के लिए सोमवार को अमेरिका पहुंचे।साथ ही सोमवार को, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की कि फाइजर और मॉडर्ना ने कहा कि वे सीधे राज्यों को नहीं बेचेंगे, और पंजाब ने कहा कि मॉडर्ना के बाद, फाइजर ने भी खुराक के लिए उसके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था।