शास्त्री ब्रिज पर लगे होर्डिंग। यहां से रोज करीब 1 लाख वाहन गुजरते हैं।
मुंबई में होर्डिंग हादसे ने इंदौर में भी चिंता बढ़ा दी है। यहां भी फुटपाथ और डिवाइडर पर होर्डिंग, यूनिपोल और मिनी पोल जगह-जगह तान दिए हैं। आउटडोर मीडिया पॉलिसी के अनुसार सड़क से तीन मीटर की दूसरी पर यह लगाए जाना चाहिए, लेकिन शहर में फुटपाथ और डिवाइडरों पर ही इन्हें लगा दिया है। बीते दिनों मूसाखेड़ी में सुविधाघर के ऊपर लगा होर्डिंग गिर गया था, जिससे भगदड़ मच गई थी। राजस्व विभाग प्रभारी एमआईसी सदस्य निरंजन सिंह चौहान का कहना है आचार संहिता खत्म होने के बाद अवैध होर्डिंग की जांच करवाएंगे।
शहर में वर्ष 2022 में यूनिपोल के टेंडर हुए। शर्त थी कि ऊंचाई 8 फीट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जबकि कहीं-कहीं 8 फीट से ऊंचे लगा दिए। नियम के मुताबिक भवन के स्ट्रक्चर की छत से बड़ा विज्ञापन बोर्ड नहीं होना चाहिए। भवनों की छतें इतनी मजबूत भी नहीं हैं कि इतने बड़े बोर्ड का वजन उठा सकें। टेंडर की शर्तों के मुताबिक एजेंसी 24 वर्ग मीटर यानी 258 वर्ग फीट से ज्यादा जगह नहीं ले सकती।
स्ट्रक्चरल डिजाइन के फेर में मजबूती की जांच भी नहीं की गई
शास्त्री ब्रिज, सार्वजनिक शौचालयों और यूरीनल, एमजी रोड पर मॉल के पास, सपना संगीता, स्कीम 140, एबी रोड सहित कई सड़कों के डिवाइडरों पर यूनिपोल लगे हैं। जिन डिवाइडरों पर यूनिपोल लगाए हैं, उनकी मजबूती की जांच भी नहीं की गई। सिर्फ यह कहा जा रहा है कि स्ट्रक्चरल डिजाइन के लिए एसजीएसआईटीएस से अनुबंध है।
कई स्थानों पर एक ओर से झुक गए यूनिपोल
वर्ष 2019 में निगम ने जीपीएस आधारित टेंडर जारी किए थे, लेकिन यूनिपोल और तय लोकेशन में 100 मीटर का अंतर आने की बात भी सामने आई। कुछ जगह लगे होर्डिंग और पोल एक तरफ झुके से दिखाई देते हैं। एलआईजी से एमआईजी थाने तक डिवाइडरों पर छोटे विज्ञापन बोर्ड एक-दो फीट तक झुक गए हैं।
कोर्ट ने सख्ती की तो संशोधित पॉलिसी ले आए अफसर
वर्ष 2016 में हाई कोर्ट ने यूनिपोल, होर्डिंग हटाने का आदेश दिया था, तब अगले ही साल सरकार रेवेन्यू बढ़ाने के लिए नई आउटडोर विज्ञापन पॉलिसी ले आई। 2022 में सरकार संशोधन भी ले आई। संशोधन में अधिकारियों को मनमानी की छूट दे दी। संशोधन आदेश में लिखा कि अधिकारी सुविधा के अनुसार तीन बिंदुओं पर छूट दे सकते हैं। इसके बाद ही फुटपाथ, सड़कों के बीच में यूनिपोल लगना शुरू हुए।
12 करोड़ के नोटिस दिए
शास्त्री ब्रिज पर सड़क के पास होर्डिंग के लिए रेलवे को नोटिस दिया है। अवैध होर्डिंग्स को लेकर विभिन्न संस्थानों को 12 करोड़ के नोटिस जारी हुए हैं।
– अभिलाष मिश्रा, अपर आयुक्त राजस्व
मजबूती की जांच कराएंगे
सीटीपीटी और यूरीनल पर विज्ञापन की अनुमति दी थी, ताकि रेवेन्यू जनरेट हो सके। जहां होर्डिंग्स लगे हैं, उनकी मजबूती की जांच विशेषज्ञ से करवाई जाएगी।
– दिव्यांक सिंह, सीईओ, स्मार्ट सिटी