2028 में उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ के लिए मप्र सरकार ने केंद्र से 20 हजार करोड़ रुपए का विशेष पैकेज मांगा है। यह मांग केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ हुई बैठक में रखी गई। यह बैठक शनिवार को नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों की प्री-बजट मीटिंग में हुई।
मप्र के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बताया कि सिंहस्थ में 5 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। उनकी सुविधा के लिए सड़कें, पुल-पुलिया, क्षिप्रा नदी पर पक्के घाट, ठहरने के स्थल और अस्पताल विकसित किए जा रहे हैं। फिलहाल 20 हजार करोड़ से अधिक के अधोसंरचना कार्य स्वीकृत हो चुके हैं। केंद्र से विशेष पैकेज मिलने पर ये काम और बेहतर तथा तेज़ी से पूरे हो सकेंगे।
- मप्र ने कहा कि 15वें वित्त आयोग ने राज्य का जीएसडीपी 16.94 लाख करोड़ आंका है, जबकि केंद्र कर्ज सीमा के लिए 15.44 लाख करोड़ मानता है। आयोग के आंकड़े मानने पर मप्र 4500 करोड़ अधिक कर्ज ले सकेगा।
- बजट में अधिक पूंजीगत सहायता की मांग: वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार लगातार विकास कार्यों पर खर्च बढ़ा रही है। 2024-25 में पूंजीगत व्यय 67,441 करोड़ रहा, जो 2023-24 के 56,539 करोड़ रुपए से 19% अधिक है। इसी तरह 2025-26 में पूंजीगत खर्च 82,513 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष से 22% ज्यादा है। इससे साफ है कि सरकार बुनियादी ढांचे पर निवेश बढ़ा रही है।