प्रदेश में अवैध निर्माणों को लेकर नगरीय प्रशासन का बड़ा आदेश..
15 दिन के अंदर पूरे मध्यप्रदेश में होगा सर्वे..
अनुमति से ज्यादा निर्माणों की रिपोर्ट होगी तैयार..
नगरीय प्रशासन आयुक्त निकुंज श्रीवास्तव ने आदेश किए किए जारी…
20 सितंबर के बाद बिल्डिंग परमिशन के विपरीत निर्माणों को तोड़ने का आदेश..
इससे पहले पर अनुमति से अधिक हुए निर्माणों को नियम के तहत वैध करने के लिए कंपाउंडिंग का चलाया था सरकार ने अभियान..
नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद को जारी किए निर्देश..
नगरीय प्रशासन ने कार्रवाई और रिपोर्ट का प्रारूप भी किया जारी..
2019 में तैयार की गई रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में 57 प्रतिशत निर्माण तय अनुमति के हुए विपरीत