सिंहस्थ में सड़क निर्माण के बजट पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और मंत्री प्रहलाद पटेल ने आपत्ति ली। सीएस के समझाने पर दोनों मान गए।
सिंहस्थ के लिए उज्जैन की रोड कनेक्टिविटी बेहतर बनाने के लिए मोहन मंत्रिमंडल ने 100 किमी लंबी 3 सड़कों को बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में प्रशासकीय मंजूरी दे दी है। हालांकि, इसके निर्माण का प्रस्ताव सवालों में घिर गया। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इसके लिए 2312 करोड़ के बजट पर आपत्ति ली तो पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने भी कह दिया कि इनकी लागत इतनी क्यों है?
नई सरकार की कैबिनेट बैठकों में पहली बार ऐसे सवाल-जवाब हुए। करीब 10-15 मिनट की चर्चा और मुख्य सचिव अनुराग जैन के समझाने के बाद प्रस्ताव पास हो गया। इससे पहले यह कहा गया कि सरकार अपने बजट से पहले इन सड़कों को बनाएगी, फिर टोल से खर्च की भरपाई करेगी।
दो दिग्गज मंत्रियों की आपत्ति, सीएस ने समझाया, पढ़िए पूरा संवाद
सीएस जैन- सिंहस्थ की दृष्टि से उज्जैन में 1103 करोड़, 703 करोड़ व 207 करोड़ की 3 सड़कें बनाएंगे। सिंहस्थ में मदद मिलेगी, उज्जैन भी क्राउडेड नहीं होगा? विजयवर्गीय – मेरी इस पर आपत्ति है। अभी सिंहस्थ में समय है। उज्जैन में सड़कों को सिंहस्थ फंड से बनाना चाहिए। शासन मद से क्यों सड़कें बनाई जा रहीं? बीओटी (बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर) पर काम हो। मुख्यमंत्री- सिंहस्थ का फंड सिर्फ 500 करोड़ है। विजयवर्गीय – ऐसा है तो सिंहस्थ का बजट बढ़वाएंगे। केंद्र से बात करेंगे। … इतना पैसा उज्जैन में ही देंगे तो फिर बाकी की सड़कों का क्या होगा ? सीएस जैन – सड़क बनने में 3 से 4 साल लगते हैं। बीओटी में हो तो फाइनेंशियल क्लीयरेंस में एक से डेढ़ साल लगते हैं। शासन सड़क बनाकर उस पर टोल लगाएगा। सड़क के दोनों तरफ इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाएंगे। लैंड पुलिंग में भी पैसा मिलेगा। मुख्यमंत्री- बिल्कुल। अपर मुख्य सचिव- प्रस्ताव भी यही है। प्रहलाद पटेल – इन सड़कों की इतनी लागत क्यों है? अपर मुख्य सचिव – बड़ी सड़कें हैं, जरूरी है
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