UPI पेमेंट अब फ्री नहीं रहा! 2,000 रुपये से ज्यादा के पेमेंट पर 0.4% MDR चार्ज लिया जाएगा. 3,000 रुपये के ट्रांजैक्शन पर 12 रुपये, 10,000 रुपये पर 40 रुपये और 75 हजार या उससे ज्यादा के ट्रांजैक्शन पर मैक्सिमम चार्ज 300 रुपये लगेंगे. कल शाम से आप यही खबर पढ़ते आ रहे हैं. लेकिन पूरी खबर केवल इतनी नहीं है. UPI कहां और कितना फ्री रहेगा, कहां कितना चार्ज लगेगा, आपकी जेब पर कहां तक असर पड़ेगा, ये सब हम आपको यहां बताने जा रहे हैं.
चाय की टपरी पर आपने चाय पी, पान खाया, सब्जी खरीदी, QR स्कैन करके पेमेंट किया, घर का किराया दिया, दोस्तों-रिश्तेदारों को पैसे भेजे…. आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा. लेकिन 15 अक्टूबर 2026 से कुछ बड़े कारोबारी UPI पेमेंट पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR लागू होगा
UPI पेमेंट के नए नियमों की सबसे प्रमुख बात ये है कि चार्ज, ग्राहकों पर नहीं, बल्कि चुनिंदा व्यापारियों से लिया जाएगा. हालांकि कहा जा रहा है कि ये घूम-फिर कर ग्राहकों के माथे पर ही आने वाला है. बहरहाल, नियमों के मुताबिक, 2,000 रुपये तक के मर्चेंट पेमेंट, सभी व्यक्ति-से-व्यक्ति ट्रांसफर और छोटे दुकानदारों के लेनदेन पहले की तरह मुफ्त रहेंगे. सरकार का तर्क है कि बड़े कारोबारी पेमेंट से मिले पैसे UPI के सर्वर, बैंकों, ऐप्स, साइबर सुरक्षा पर खर्च होंगे. साथ ही छोटे व्यापारियों को UPI से जोड़ने पर खर्च होंगे. 45 सवाल-जवाब में UPI MDR Charge की पूरी डिटेल
1. सवाल: UPI पर नया MDR नियम क्या है?
जवाब: 15 अक्टूबर 2026 से कुछ व्यक्ति-से-व्यापारी यानी P2M UPI पेमेंट पर MDR लगेगा. 2,000 रुपये से ऊपर के सामान्य मर्चेंट पेमेंट पर 0.4% MDR होगा. ग्राहक से यह चार्ज नहीं लिया जाएगा; इसे मर्चेंट पेमेंट इकोसिस्टम में संभाला जाएगा.
2. सवाल: MDR का मतलब क्या होता है?
जवाब: MDR यानी Merchant Discount Rate. यह डिजिटल पेमेंट स्वीकार करने वाले व्यापारी से लिया जाने वाला चार्ज है, जो बैंक, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर और UPI ऐप से जुड़े नेटवर्क के बीच बांटा जाता है.
3. सवाल: क्या यह UPI इस्तेमाल करने वाले ग्राहक पर टैक्स है?
जवाब: नहीं. यह न टैक्स है, न सरकार या NPCI द्वारा ग्राहक से वसूला जाने वाला चार्ज. वित्त मंत्रालय के अनुसार, ग्राहक को UPI पेमेंट करने के लिए सीधे कोई चार्ज नहीं देना
4. सवाल: क्या दोस्तों या रिश्तेदारों को पैसे भेजने पर चार्ज लगेगा?
जवाब: बिल्कुल नहीं. व्यक्ति-से-व्यक्ति यानी P2P ट्रांसफर हर रकम पर मुफ्त रहेंगे. आप अपने परिवार, दोस्त या किसी दूसरे बैंक खाते में UPI से पैसे भेजें, MDR लागू नहीं होगा.
5. सवाल: क्या 2,000 रुपये तक दुकान पर UPI पेमेंट भी फ्री रहेगा?
जवाब: हां. किसी भी मर्चेंट को 2,000 रुपये तक UPI से किया गया पेमेंट MDR से छूट वाला रहेगा. इसलिए किराना, दवा, रेस्तरां, कैब, छोटी खरीदारी और रोजमर्रा के अधिकांश भुगतान पर कोई बदलाव नहीं होगा.
6. सवाल: 2,000 रुपये से ऊपर भुगतान करने पर ग्राहक को कितना देना होगा?
जवाब: ग्राहक को सीधे कुछ नहीं देना होगा. 0.4% MDR संबंधित बड़े मर्चेंट को देना होगा. नियमों में बैंकों को यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि व्यापारी इस चार्ज को ग्राहक पर न डालें.
7. सवाल: सामान्य मर्चेंट के लिए MDR दर कितनी है?
जवाब: 2,000 रुपये से ऊपर के सामान्य P2M UPI पेमेंट पर MDR 0.4% है. उदाहरण के लिए, 3,000 रुपये के भुगतान पर MDR 12 रुपये और 50,000 रुपये के भुगतान पर 200 रुपये बनेगा.
8. सवाल: क्या MDR की अधिकतम सीमा भी है?
जवाब: हां. 75,000 रुपये या उससे अधिक की एक UPI मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर MDR अधिकतम 300 रुपये होगा. यानी 1 लाख, 2 लाख या उससे बड़ी रकम पर भी इस नियम के तहत 300 रुपये से ज्यादा MDR नहीं होगा.
9. सवाल: 75,000 रुपये पर 0.4% तो 300 रुपये बनता है, फिर कैप की जरूरत क्यों?
जवाब: कैप इसलिए है ताकि ज्यादा रकम के पेमेंट पर चार्ज तेजी से न बढ़े. 75,000 रुपये पर 0.4% ठीक 300 रुपये है. इसके बाद रकम बढ़ने पर प्रतिशत के हिसाब से चार्ज बढ़ना चाहिए था, लेकिन कैप लगने से वह 300 रुपये पर रुक जाता है.
10. सवाल: 2,000 रुपये से कम के पेमेंट में मर्चेंट को भी MDR देना होगा?
जवाब: नहीं. 2,000 रुपये तक के P2M UPI भुगतान पर MDR शून्य है. यही कारण है कि रोजाना के ज्यादातर पेमेंट में कोई बदलाव नहीं दिखेगा.
11. सवाल: क्या छोटे दुकानदारों को भी MDR भरना पड़ेगा?
जवाब: नहीं. छोटे मर्चेंट और माइक्रो-एंटरप्राइज के लिए जीरो-MDR सुरक्षा जारी रहेगी. इस कारण छोटे दुकानदारों के QR पेमेंट पर चार्ज लगाने की बात नहीं है.
12. सवाल: छोटे मर्चेंट से यहां क्या मतलब है?
जवाब: उपलब्ध जानकारी के अनुसार, QR के जरिए महीने में 1 लाख रुपये तक UPI भुगतान लेने वाले छोटे विक्रेताओं को छूट मिलेगी. इनमें रेहड़ी-पटरी वाले, चाय-नाश्ते की दुकान, सब्जी विक्रेता, छोटी किराना दुकान और कई स्थानीय सेवा प्रदाता आ सकते हैं.
13. सवाल: चाय वाले, फल वाले या सब्जी विक्रेता को पेमेंट करने पर क्या होगा?
जवाब: ग्राहक के लिए कोई चार्ज नहीं होगा. यदि वह छोटा मर्चेंट है, तो उसके लिए भी जीरो-MDR व्यवस्था लागू रहेगी. इसलिए QR स्कैन करके 10, 50, 100 या 500 रुपये देने के तरीके में कोई बदलाव नहीं आएगा.
14. सवाल: छोटे मर्चेंट को 2,000 रुपये से ऊपर पेमेंट मिले तो क्या चार्ज लगेगा?
जवाब: छोटे मर्चेंट की जीरो-MDR सुरक्षा का उद्देश्य यही है कि उसके सीमित कारोबार पर बोझ न बढ़े. लेकिन किसी मर्चेंट का वर्गीकरण और उसके भुगतान की प्रकृति बैंक/पेमेंट प्रदाता की प्रणाली से तय होगी; अंतिम बिलिंग विवरण संबंधित अधिसूचना और बैंक की प्रक्रिया के अनुसार लागू होगा.
15. सवाल: क्या दुकानदार पुराना QR कोड या साउंडबॉक्स बदलेंगे?
जवाब: सामान्य रूप से नहीं. नई व्यवस्था चार्ज और सेटलमेंट से जुड़ी है, QR कोड या साउंडबॉक्स बदलने से नहीं. मर्चेंट का QR पहले की तरह काम करेगा.
16. सवाल: क्या PhonePe, Google Pay, Paytm या BHIM ग्राहक से प्लेटफॉर्म फीस ले सकते हैं?
जवाब: नहीं. UPI ऐप ग्राहकों पर अलग प्लेटफॉर्म फीस या छिपा हुआ चार्ज नहीं लगा सकते. ग्राहक के लिए UPI उपयोग मुफ्त रखने की बात स्पष्ट की गई है.
17. सवाल: क्या UPI के फ्री ट्रांजैक्शन की कोई मासिक सीमा होगी?
जवाब: नहीं. व्यक्तियों के लिए मुफ्त UPI उपयोग पर कोई मासिक कोटा, लेनदेन संख्या की सीमा या अलग-अलग चार्ज वाली स्लैब नहीं है.
18. सवाल: फिर बैंक की रोजाना ट्रांजैक्शन लिमिट क्या है?
जवाब: बैंक और NPCI अलग-अलग श्रेणियों के लिए दैनिक सीमा तय करते हैं, जो अक्सर 1 लाख से 5 लाख रुपये के बीच हो सकती है. यह सुरक्षा और जोखिम प्रबंधन के लिए है, MDR लगाने की सीमा नहीं.
19. सवाल: क्या 1 लाख रुपये दोस्त को भेजने पर MDR लगेगा?
जवाब: नहीं. P2P ट्रांसफर पर रकम चाहे जितनी हो, MDR नहीं लगेगा. हां, बैंक की दैनिक UPI लिमिट लागू हो सकती है.
20. सवाल: क्या अपने दो बैंक खातों के बीच UPI ट्रांसफर भी फ्री है?
जवाब: हां. यह व्यक्ति-से-व्यक्ति/स्वयं के खाते में ट्रांसफर की श्रेणी में आता है और ग्राहक पर कोई MDR नहीं लगाया जाता.
21. सवाल: किन कारोबारों पर सामान्य 0.4% MDR नहीं लगेगा?
जवाब: रेलवे, टेलीकॉम, बीमा, ईंधन और कृषि इनपुट जैसे जरूरी या कम मार्जिन वाले क्षेत्रों को अलग राहत दी गई है. इन क्षेत्रों में 2,000 रुपये से ऊपर के योग्य पेमेंट पर प्रतिशत की जगह 5 रुपये का फ्लैट MDR होगा.
22. सवाल: पेट्रोल पंप पर 2,000 रुपये से ज्यादा के UPI पेमेंट का क्या नियम है?
जवाब: ईंधन क्षेत्र को विशेष श्रेणी में रखा गया है. 2,000 रुपये तक पेमेंट पर MDR शून्य रहेगा, जबकि उससे ऊपर योग्य भुगतान पर मर्चेंट के लिए 5 रुपये का फ्लैट MDR लागू होगा-ग्राहक पर नहीं.
23. सवाल: क्या बीमा प्रीमियम पर भी यही राहत मिलेगी?
जवाब: हां. बीमा को विशेष श्रेणी में रखा गया है. 2,000 रुपये से ऊपर के योग्य प्रीमियम भुगतान पर सामान्य 0.4% की जगह 5 रुपये का फ्लैट MDR होगा.
24. सवाल: रेलवे टिकट या टेलीकॉम बिल भरने पर क्या बदलेगा?
जवाब: ग्राहक की तरफ से कोई अतिरिक्त UPI चार्ज नहीं लिया जाएगा. 2,000 रुपये से ऊपर के योग्य रेलवे या टेलीकॉम पेमेंट में मर्चेंट-साइड MDR 5 रुपये फ्लैट होगा.
25. सवाल: कृषि इनपुट को छूट, इसका क्या मतलब है?
जवाब: सरकार ने कृषि इनपुट को विशेष क्षेत्र बताया है. इसका उद्देश्य बीज, खाद, कीटनाशक या खेती से जुड़े जरूरी उत्पादों जैसे कम मार्जिन वाले व्यापार पर चार्ज का बोझ सीमित रखना है. लागू श्रेणी का अंतिम निर्धारण पेमेंट मर्चेंट कोड से होगा.
26. सवाल: बिजली, पानी या गैस बिल पर कितना MDR लगेगा?
जवाब: उपलब्ध सरकारी स्पष्टीकरण में रेलवे, टेलीकॉम, बीमा, ईंधन और कृषि इनपुट का साफ उल्लेख है. बिजली, पानी, गैस या शिक्षा चार्ज के लिए 5 रुपये की फ्लैट श्रेणी की स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टि इस इनपुट में नहीं दी गई है. इसलिए इन्हें अपने-आप विशेष-श्रेणी मानना सही नहीं होगा; भुगतान से पहले बिलर या बैंक की आधिकारिक सूचना देखें.
27. सवाल: स्कूल या कॉलेज फीस भरने पर क्या नियम होगा?
जवाब: 2,000 रुपये तक का UPI भुगतान MDR-मुक्त है. 2,000 रुपये से ऊपर शिक्षा चार्ज पर अलग फ्लैट 5 रुपये की दर का आधिकारिक उल्लेख उपलब्ध स्पष्टीकरण में नहीं है; इसलिए उसे सामान्य मर्चेंट नियम या बाद की श्रेणी-विशिष्ट अधिसूचना के आधार पर देखा जाएगा.
28. सवाल: म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार के पेमेंट पर दर क्या है?
जवाब: म्यूचुअल फंड, सिक्योरिटीज, स्टॉकब्रोकर और डीलर से जुड़े योग्य पेमेंट पर MDR सिर्फ 0.02% रखा गया है. इस पर भी प्रति ट्रांजैक्शन 300 रुपये की अधिकतम सीमा होगी.
29. सवाल: कैपिटल मार्केट के लिए दर कितनी है?
जवाब: कम दर का उद्देश्य रिटेल निवेशकों की भागीदारी और औपचारिक निवेश बाजार तक पहुंच को बनाए रखना है. 0.02% की दर सामान्य मर्चेंट के 0.4% MDR से काफी कम है.
30. सवाल: 1 लाख रुपये के म्यूचुअल फंड पेमेंट पर कितना MDR बनेगा?
जवाब: 0.02% के हिसाब से 1 लाख रुपये पर MDR 20 रुपये होगा. यह चार्ज ग्राहक के बजाय संबंधित मर्चेंट पेमेंट इकोसिस्टम पर लागू होगा.
31. सवाल: क्या 0.4% MDR हर UPI पेमेंट पर लगेगा?
जवाब: नहीं. यह सिर्फ 2,000 रुपये से ऊपर के चयनित सामान्य P2M भुगतान पर है. P2P ट्रांसफर, 2,000 रुपये तक के मर्चेंट पेमेंट और छोटे मर्चेंट की छूट वाली ट्रांजैक्शन इससे बाहर हैं.
32. सवाल: क्या RuPay क्रेडिट कार्ड से जुड़े UPI पेमेंट पर भी यही नियम लागू होगा?
जवाब: जरूरी नहीं. यह फ्रेमवर्क सामान्यतः बैंक खाते से UPI के जरिए मर्चेंट को होने वाले भुगतान के लिए बताया गया है. RuPay क्रेडिट कार्ड या क्रेडिट लाइन से जुड़े UPI भुगतान के चार्ज और इंटरचेंज नियम अलग हो सकते हैं; उन्हें इस 0.4% नियम के बराबर मानना सही नहीं होगा.
33. सवाल: MDR का पैसा किसके पास जाएगा?
जवाब: यह रकम UPI भुगतान इकोसिस्टम के भागीदारों-जैसे बैंक, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर और UPI ऐप प्रदाता-के बीच बांटी जाएगी. यह सरकार या NPCI की सीधी आय नहीं बताई गई है.
34. सवाल: MDR लाने की जरूरत क्यों बताई जा रही है?
जवाब: UPI का संचालन, सर्वर क्षमता, बैंकिंग नेटवर्क, शिकायत निपटान, धोखाधड़ी रोकथाम और तकनीकी सुधार का खर्च होता है. सरकार का कहना है कि बड़े कारोबारी पेमेंट से मिलने वाला सीमित MDR इस ढांचे को टिकाऊ बनाने और इसके विस्तार में इस्तेमाल होगा.
35. सवाल: क्या इससे साइबर सुरक्षा पर निवेश बढ़ेगा?
जवाब: फ्रेमवर्क का घोषित उद्देश्य UPI भुगतान इन्फ्रास्ट्रक्चर की निरंतरता और विस्तार को सहारा देना है. इससे बैंक और पेमेंट कंपनियों को धोखाधड़ी पहचान, सुरक्षित तकनीक और सिस्टम क्षमता पर निवेश के लिए संसाधन मिल सकते हैं, हालांकि खर्च का विस्तृत आवंटन अलग से घोषित होना बाकी है.
36. सवाल: छोटे व्यापारियों के लिए अलग फंड क्या है?
जवाब: MDR से होने वाली कुल वसूली का 5% एक समर्पित फंड में देने का प्रस्ताव है. इसका लक्ष्य छोटे व्यापारियों में UPI स्वीकार्यता बढ़ाना और डिजिटल पेमेंट से जुड़ाव बनाए रखना है.
37. सवाल: इस फंड से किसे फायदा हो सकता है?
जवाब: इसका उद्देश्य छोटे व्यवसायों, माइक्रो-एंटरप्राइज और दूरदराज के इलाकों के व्यापारियों तक QR आधारित डिजिटल भुगतान की पहुंच बढ़ाना है. ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में UPI ढांचा मजबूत करना भी इसका लक्ष्य है.
38. सवाल: क्या ज्यादातर UPI पेमेंट पर असर नहीं पड़ेगा?
जवाब: हां. वित्त मंत्रालय के स्पष्टीकरण के मुताबिक, 2,000 रुपये तक के मर्चेंट पेमेंट और जीरो-MDR छोटे मर्चेंट व्यवस्था के कारण लगभग 96% P2M लेनदेन इस बदलाव से अप्रभावित रहेंगे.
39. सवाल: क्या मर्चेंट सामान की कीमत बढ़ाकर MDR ग्राहक से वसूल सकता है?
जवाब: मर्चेंट को MDR ग्राहक पर डालने की अनुमति नहीं होनी चाहिए और बैंकों को इसे रोकने के लिए कहा गया है. अगर कोई दुकान UPI के नाम पर अलग चार्ज मांगे, तो भुगतान का स्क्रीनशॉट/बिल संभालकर ऐप, बैंक या संबंधित ग्राहक शिकायत चैनल पर शिकायत की जा सकती है.
40. सवाल: UPI पेमेंट करते समय ग्राहक को क्या सावधानी रखनी चाहिए?
जवाब: QR कोड और मर्चेंट का नाम जरूर जांचें, केवल पैसे भेजने के लिए UPI PIN डालें, “पैसे पाने” के नाम पर आए कलेक्ट रिक्वेस्ट को बिना जांचे स्वीकार न करें और किसी से OTP या UPI PIN साझा न करें.
41. सवाल: चार्ज की सही जानकारी कहां मिलेगी?
जवाब: वित्त मंत्रालय, RBI, NPCI, अपने बैंक और UPI ऐप के आधिकारिक नोटिफिकेशन पर भरोसा करें. सोशल मीडिया पोस्ट, फॉरवर्ड या अधूरे स्क्रीनशॉट को अंतिम जानकारी न मानें.
42. सवाल: क्या नियम लागू होते ही मुझे ऐप अपडेट करना होगा?
जवाब: ग्राहक के लिए सामान्य रूप से कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है. पेमेंट ऐप को नियमित रूप से अपडेट रखना सुरक्षा के लिहाज से अच्छा है, लेकिन MDR नियम के कारण अलग रजिस्ट्रेशन या सेटिंग बदलने की जरूरत नहीं बताई गई है.
43. सवाल: व्यापारियों को क्या करना चाहिए?
जवाब: बड़ा मर्चेंट अपने बैंक, पेमेंट एग्रीगेटर या UPI सेवा प्रदाता से लागू श्रेणी, बिलिंग, सेटलमेंट और 0.4%/फ्लैट फीस की पुष्टि करे. उसे ग्राहकों के लिए अलग UPI चार्ज नहीं जोड़ना चाहिए.
44. सवाल: क्या इस बदलाव से UPI पहले जैसा आसान बना रहेगा?
जवाब: हां. ग्राहक के नजरिए से रोजमर्रा का UPI अनुभव पहले जैसा रहेगा-P2P ट्रांसफर मुफ्त, 2,000 रुपये तक मर्चेंट पेमेंट मुफ्त और छोटे दुकानदारों की सुरक्षा बरकरार. बदलाव मुख्यतः बड़े कारोबारी भुगतान के पीछे के भुगतान-ढांचे में है.
45. सवाल: एक लाइन में नए नियम का सार क्या है?
जवाब: ग्राहक के लिए UPI फ्री है, छोटे भुगतान और छोटे व्यापारी सुरक्षित हैं. केवल 2,000 रुपये से ऊपर के चुनिंदा बड़े मर्चेंट पेमेंट पर, 15 अक्टूबर 2026 से, सीमित MDR लागू होगा.