
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की चिंता को खत्म करने के लिए अब आगे क्या..
मध्य प्रदेश सरकार ने 18 नवंबर 2026 को डेस्टिनेशन कैबिनेट में शासकीय सेवकों के लिए ‘दो से अधिक जीवित संतान’ संबंधी नियम व स्पष्टीकरण विलोपित करने का निर्णय लिया है। प्रदेश सरकार का यह फैसला कहीं न कहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की उस चिंता से पूरा सरोकार रखता है, जिसमें
जनसँख्या संबंधी असंतुलन को लेकर हिन्दू परिवारों को बार-बार सचेत किया जाता रहा है। और हाल ही में आई दुनिया में बढ़ती आबादी को लेकर प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जनसँख्या संतुलन संबंधी चिंता को सही ठहरा रही है। तो एक बार फिर वही बात सामने आती है कि मध्य प्रदेश में शासकीय सेवकों पर दो से अधिक जीवित संतान संबंधी सरकारी पाबंदियां खत्म कर मोहन सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और डॉ. मोहन भागवत के विचारों पर अमल कर दिया है। लेकिन संघ और केंद्र सरकार क्या वास्तव में जनसँख्या असंतुलन की खाई को पाटने के लिए कोई और बड़े कदम उठा सकती है? निश्चित तौर से आगामी समय में संघ इस दिशा में दिशा में अपने विचार सामने रख सकता है। किस स्वरूप में यह बात आगे बढ़ेगी, यह देखने वाली बात है।
मध्य प्रदेश में मंत्रि-परिषद ने शासकीय सेवकों से जुड़ा एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम-6 के उपनियम-(6) को विलोपित करने का अनुमोदन किया है। इसके साथ ही मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-22 के उप नियम-(4) में उल्लेखित “दो से अधिक जीवित संतान” संबंधी स्पष्टीकरण को विलोपित किया गया है।
मंत्रि-परिषद के निर्णय के अनुसार केवल दो से अधिक जीवित संतान होने के आधार पर शासकीय सेवकों के विरुद्ध वर्तमान में संचालित समस्त अनुशासनात्मक कार्यवाहियों को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाएगा। इसके अतिरिक्त यह भी तय किया गया है कि जिन शासकीय सेवकों के विरुद्ध दो से अधिक जीवित संतान के आधार पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए पूर्व में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अंतिम आदेश पारित कर शास्ति (दंड) अधिरोपित की जा चुकी है, उन प्रकरणों को पुनर्जीवित नहीं किया जाएगा। लेकिन इस फैसले से एक बात तय है कि
मध्य प्रदेश में शासकीय कर्मचारियों में तीन संतान से संबंधित खौफ पूरी तरह खत्म हो जाएगा। इसके साथ ही भविष्य में संघ की मंशा के अनुरूप
शासकीय सेवकों के परिवार कुछ बड़े होते दिखाई दे सकते हैं।
आबादी को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख बयानों के अनुसार, संगठन जनसंख्या नीति, घटती प्रजनन दर और जनसांख्यिकीय असंतुलन पर जोर देता है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का मत है कि जनसंख्या विज्ञान और नीति के तहत प्रजनन दर 2.1 से नीचे नहीं जानी चाहिए और इसी के अनुरूप उन्होंने प्रत्येक परिवार में तीन बच्चे होने का सुझाव दिया। यह सैद्धान्तिक है कि जब प्रजनन दर 2.1 से कम होती है, तो समाज के लुप्त होने का खतरा रहता है। आरएसएस की बैठक में विभिन्न समुदायों व क्षेत्रों में आबादी के बदलते आंकड़ों और घटती प्रजनन दर से उत्पन्न असंतुलन पर चर्चा व चिंता व्यक्त की जाती रही है। वहीं, विजयादशमी संबोधनों में मोहन भागवत ने सभी पर समान रूप से लागू होने वाली जनसंख्या नीति और धार्मिक संतुलन व महिलाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखने की बात पर हमेशा जोर दिया है। आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेडकर ने जनसांख्यिकीय बदलावों का उल्लेख करते हुए विवाह से जुड़े कानूनों और जनसंख्या नीतियों के प्रभावों पर विचार करने की बात कही थी।
प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट में वैश्विक धार्मिक आबादी को लेकर एक और बड़ा अनुमान लगाया गया है। इसके मुताबिक, मुस्लिम आबादी की तेज वृद्धि के कारण इस्लाम 2035 तक दुनिया का सबसे बड़ा धर्म बन सकता है और ईसाई धर्म को पीछे छोड़ सकता है।
भारत में हिंदुओं की आबादी साल 2020 से 2070 के बीच करीब 17.6 करोड़ बढ़ने का अनुमान है। हालांकि, आबादी में हिंदुओं की हिस्सेदारी थोड़ी कम हो सकती है। और यही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की चिंता का मूल कारण है। प्यू रिसर्च सेंटर की नई रिपोर्ट के मुताबिक, मुस्लिम महिलाओं की प्रजनन दर हिंदू महिलाओं की तुलना में अधिक होने के कारण देश की धार्मिक जनसंख्या संरचना में बदलाव देखने को मिल सकता है। इसके बावजूद 2070 तक भारत की कुल आबादी में हिंदुओं की हिस्सेदारी तीन-चौथाई से अधिक रहने का अनुमान है। रिपोर्ट के अनुसार, इसी 50 साल की अवधि में दुनिया भर में हिंदुओं की कुल आबादी में भी करीब 19.9 करोड़ की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके साथ वैश्विक हिंदू आबादी लगभग 1.4 अरब तक पहुंचने का अनुमान है। हालांकि, दुनिया की अन्य धार्मिक आबादी की तुलना में हिंदुओं की वृद्धि की रफ्तार धीमी रहने के कारण वैश्विक जनसंख्या में उनकी हिस्सेदारी 2020 के 15 प्रतिशत से घटकर 2070 में 14 प्रतिशत हो सकती है। प्यू रिसर्च सेंटर का यह अध्ययन साल 2020 से 2070 के बीच दुनिया के प्रमुख धर्मों की आबादी और उनकी संरचना में होने वाले संभावित बदलावों पर आधारित है।
तो मूल बात यही है कि संघ की वास्तविक चिंता को खत्म करने के लिए और हिन्दू आबादी बढ़ाने के लिए संघ समर्थित सरकारें आगे किस तरह कदम बढ़ाती हैं। संघ की मुख्य चिंता यही है कि कम से कम भारत में हिन्दू आबादी
उस अनुपात में आगे बढ़ती रहे जिससे भविष्य में हिन्दू जनसँख्या संबंधी संकट पैदा न हो। और इस दिशा में अगर भाजपा सरकारों को लेकर बात की जाए तो यही सवाल सामने आता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की चिंता को खत्म करने के लिए अब आगे क्या…।

कौशल किशोर चतुर्वेदी
कौशल किशोर चतुर्वेदी मध्यप्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पिछले ढ़ाई दशक से सक्रिय हैं। पांच पुस्तकों व्यंग्य संग्रह “मोटे पतरे सबई तो बिकाऊ हैं”, पुस्तक “द बिगेस्ट अचीवर शिवराज”, ” सबका कमल” और काव्य संग्रह “जीवन राग” के लेखक हैं। वहीं काव्य संग्रह “अष्टछाप के अर्वाचीन कवि” में एक कवि के रूप में शामिल हैं। इन्होंने स्तंभकार के बतौर अपनी विशेष पहचान बनाई है।वर्तमान में भोपाल और इंदौर से प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र “एलएन स्टार” में कार्यकारी संपादक हैं। इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एसीएन भारत न्यूज चैनल में स्टेट हेड, स्वराज एक्सप्रेस नेशनल न्यूज चैनल में मध्यप्रदेश संवाददाता, ईटीवी मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ में संवाददाता रह चुके हैं। प्रिंट मीडिया में दैनिक समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका में राजनैतिक एवं प्रशासनिक संवाददाता, भास्कर में प्रशासनिक संवाददाता, दैनिक जागरण में संवाददाता, लोकमत समाचार में इंदौर ब्यूरो चीफ दायित्वों का निर्वहन कर चुके हैं। नई दुनिया, नवभारत, चौथा संसार सहित अन्य अखबारों के लिए स्वतंत्र पत्रकार के तौर पर कार्य कर चुके हैं।