दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस यशवंत वर्मा ने कहा है कि उनके सरकारी आवास पर जले हुए नोट मिलने के आरोपों से उनका कोई लेना-देना नहीं है और वे निर्दोष हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि हाई कोर्ट के जज के पद से उनके इस्तीफे को किसी गलत काम को स्वीकार करने या उनके खिलाफ आए नतीजों को मानने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए. 10 सितंबर को लोकसभा के

जस्टिस यशवंत वर्मा ने सांसदों को लिखा लेटर
महासचिव उत्पल कुमार सिंह को लिखे एक पत्र में जस्टिस वर्मा ने यह भी कहा कि 9 अप्रैल को उनके इस्तीफे के बाद उन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया का कोई मतलब नहीं है. उन्होंने कहा कि अब उन्हें पद से हटाने की कोई भी कोशिश संवैधानिक आधार के बिना होगी. इस लेटर को गुरुवार को सांसदों के बीच बांटा गया.
संविधान के अनुच्छेद 217(1)(a) और ‘यूनियन ऑफ इंडिया बनाम गोपाल चंद्र मिश्रा’ मामले में सुप्रीम कोर्ट की 1978 की संविधान पीठ के फैसले का हवाला देते हुए, उन्होंने तर्क दिया कि हाई कोर्ट के जज का इस्तीफा अपने आप प्रभावी हो जाता है; इसके लिए राष्ट्रपति या किसी अन्य प्राधिकरण की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती.
उन्होंने लिखा, “मेरे इस्तीफे के बाद, मुझे पद से हटाने की प्रक्रिया खत्म हो गई है और इसे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता.” उन्होंने तर्क दिया कि जजों को हटाने से जुड़े संवैधानिक प्रावधान केवल पद पर बने जजों पर लागू होते हैं, न कि उन लोगों पर जो अब उस पद पर नहीं हैं.
समिति की रिपोर्ट पर टिप्पणी करने या आगे की किसी भी प्रक्रिया में शामिल होने से इनकार करते हुए, उन्होंने अनुरोध किया कि उनके पत्र और उसके साथ अटैच किए गए दस्तावेजों को संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के सामने रखा जाए और इस मामले को यहीं समाप्त कर दिया जाए.
लोकसभा की जांच समिति ने तीनों आरोप सही पाए हैं
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा गठित तीन सदस्यीय जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में वर्मा के खिलाफ लगाए गए तीनों आरोपों को सही पाया. यह रिपोर्ट 12 अगस्त को संसद में पेश की गई थी. इन आरोपों में शामिल था: उनके आधिकारिक आवास पर मिले नकद पैसों की मौजूदगी, स्रोत और मालिकाना हक के बारे में स्पष्टीकरण न दे पाना; भौतिक साक्ष्यों को सुरक्षित न रख पाना; और जांच के दौरान टालमटोल वाले या असंतोषजनक जवाब देना.
क्या है पूरा मामला?
यह विवाद 14 मार्च, 2025 का है, जब जस्टिस वर्मा के आधिकारिक आवास पर आग लगने के बाद करेंसी नोटों की जली हुई गड्डियां मिली थीं. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की एक आंतरिक समिति ने इन आरोपों की जांच की. समिति द्वारा कदाचार पाए जाने के बाद, तत्कालीन भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने उन्हें पद से हटाने की सिफारिश की.
उस समय दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे वर्मा को उनके मूल न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय वापस भेज दिया गया. उन्होंने 5 अप्रैल, 2025 को वहां शपथ तो ली, लेकिन न्यायिक कार्यों का निर्वहन करना बंद कर दिया. इसके बाद, लगभग 150 सांसदों ने उन्हें पद से हटाने के लिए एक नोटिस दिया, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ने ‘न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968’ के तहत तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन किया.
जस्टिस वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में इस समिति के गठन को चुनौती दी, लेकिन उनकी याचिका खारिज कर दी गई. बाद में उन्होंने यह आरोप लगाते हुए जांच प्रक्रिया से खुद को अलग कर लिया कि इस प्रक्रिया में निष्पक्षता या उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है. उनका कहना था कि जिस समय यह घटना हुई, उस समय वे दिल्ली में नहीं थे और वहां से कोई नकद राशि बरामद नहीं हुई थी.
जांच प्रक्रिया चलने के दौरान ही, 9 अप्रैल को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया. हालांकि, समिति ने अपनी जांच पूरी की और बाद में इसकी रिपोर्ट संसद के समक्ष रखी गई.
उनके इस्तीफे की अभी तक औपचारिक अधिसूचना जारी नहीं हुई है. कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि औपचारिक अधिसूचना न होने के बावजूद, जस्टिस वर्मा अब जज नहीं रहे हैं, इसलिए संसद उन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ा सकती. संविधान के तहत, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज या तो इस्तीफा देकर अपना पद छोड़ सकते हैं, या फिर साबित कदाचार या अक्षमता के आधार पर संसद द्वारा हटाए जा सकते हैं. जजों को हटाने की प्रक्रिया के लिए भारत में आमतौर पर ‘महाभियोग’ शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जजों को हटाने से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों में इस शब्द का कहीं भी जिक्र नहीं है.