दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी के वकीलों को 5 लाख रुपये का मेडिकल बीमा और 10 लाख रुपये का टर्म इंश्योरेंस मुहैया कराने के लिए 40 करोड़ रुपये से ज्यादा के आवंटन की मंजूरी दी है. दिल्ली के कानून मंत्री कैलाश गहलोत ने शुक्रवार को इस बारे में जानकारी दी. मुख्यमंत्री वकील कल्याण योजना (CM advocate Welfare Scheme) के तहत वकीलों को बीमा का लाभ दिया जाएगा.
50 करोड़ रुपये का कोष निर्धारित:-दिल्ली सरकार ने पिछले साल दिसंबर में इस योजना की घोषणा की थी। सरकार ने योजना के तहत वकीलों के कल्याण के लिए 50 करोड़ रुपये का कोष निर्धारित किया था। गहलोत ने एक ट्वीट में कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पिछले साल मुख्यमंत्री वकील कल्याण योजना के साथ 50 करोड़ रुपये बजट का आवंटन करने की घोषणा की थी। योजना को लागू करने की दिशा में दिल्ली मंत्रिमंडल ने 29 अक्टूबर को जीवन बीमा और मेडिकल क्लेम पॉलिसी खरीदने के लिए 40.60 करोड़ रुपये से ज्यादा को मंजूरी दी।
13 सदस्यीय कमेटी ने दिया था सुझाव:-दिल्ली के वकीलों के कल्याण के लिए कोष के इस्तेमाल के संबंध में सुझाव देने के लिए मुख्यमंत्री केजरीवाल ने पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश कुमार खन्ना की अध्यक्षता में 13 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था। कमेटी ने प्रत्येक वकीलों के लिए पांच लाख रुपये का ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसी और 10 लाख रुपये का जीवन बीमा मुहैया कराने तथा अन्य सुविधाओं की सिफारिश की थी। बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के अनुसार, राजधानी में 37,135 वकील पंजीकृत मतदाता हैं।