भोपाल मास्टर प्लान-2047 पर घमासान: 13,400 आपत्तियों पर आज सुनवाई; रजिस्ट्री आवासीय, जमीन ग्रीन बेल्ट में डालने और लैंडयूज बदलने पर विरोध, 78 गांवों के किसान उतरे मैदान में; सांसद आलोक शर्मा बोले- मैं लोगों के साथ हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए

भोपाल मास्टर प्लान-2047 के ड्राफ्ट पर आई 13,400 से अधिक आपत्तियों में सैकड़ों ऐसी हैं, जिनमें लैंड यूज बदला गया। इसे लेकर किसानों के साथ आम लोग भी शिकायत दर्ज करा रहे हैं। गुरुवार को इन्हीं आपत्तियों पर सुनवाई होगी। सांसद आलोक शर्मा ने कहा कि मैं भी लोगों के साथ हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए।

बदलने को लेकर किसान लगातार विरोध कर रहे हैं

सांसद शर्मा ने बताया कि यदि कॉलोनी आवासीय क्षेत्र में बनी है और रजिस्ट्री भी है तो ऐसे प्लाटों को आवासीय क्षेत्र में नहीं डालना चाहिए। सबके साथ न्याय हो और भोपाल का सर्वांगीन विकास हो, ऐसा मास्टर प्लान आना चाहिए।

बता दें कि लालघाटी स्थित हुजूर तहसील कार्यालय में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (टीएंडसीपी) के अधिकारी आपत्तियों पर सुनवाई की जा रही है। इनमें जिला प्रशासन के अधिकारी और एक्सपर्ट भी शामिल हैं। पिछले तीन दिनों से ड्राफ्ट को लेकर काफी हंगामा हो रहा है। किसान ड्राफ्ट की कॉपी तक जला चुके हैं। गुरुवार को भी लोग अपनी-अपनी आपत्ति दर्ज कराने पहुंचेंगे। लैंडयूज को लेकर सुनवाई होगी।

आदमपुर छावनी में भी लैंडयूज बदला

आदमपुर छावनी गांव के खसरों को इंडस्ट्री में शामिल करने पर यहां के लोग भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पूर्व सरपंच एवं वर्तमान सरपंच प्रतिनिधि प्रशांत ठाकुर ने बताया कि यहां की आबादी करीब 20 हजार है।

7 से 8 हजार परिवार निवास करते हैं। मास्टर प्लान के ड्राफ्ट में आबादी खसरों को इंडस्ट्री में लिया गया है। प्रधानमंत्री आवास को भी इंडस्ट्री कर दिया गया। इससे जनता परेशान हैं कि यहां आवास बनाएंगे या कोई उद्योग लगाएं।

गांव की 200 एकड़ जमीन को इंडस्ट्री में शामिल कर दिया गया। यह बड़ी विसंगति है, क्योंकि मुख्यमंत्री स्वामित्व योजना में हाल ही में 113 जमीनों की रजिस्ट्री की गई है। इसे लेकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई हैं।

आदमपुर छावनी में ही कचरा खंती है। इस वजह से भी ग्रामीण परेशान हैं।

78 गांव के किसानों का विरोध जारी

ड्राफ्ट की सुनवाई के दौरान बड़ा तालाब से लगे भोपाल और सीहोर के करीब 78 गांव के किसानों का विरोध भी जारी है। उनका कहना है कि बड़ा तालाब को संरक्षित करने के लिए भोजताल संरक्षण जोन-1 (BIZ-1) और जोन-2 (BIZ-2) बनाया गया है। इसके चलते लैंडयूज बदलने का प्रस्ताव है। ऐसा हुआ तो वे अपनी जमीन पर न तो खेती कर सकेंगे और न ही कोई निर्माण।

इसके विरोध में वे ड्राफ्ट की कॉपी जला चुके हैं। वे इन नए नियमों को हटाने की मांग कर रहे हैं।

किसानों ने मास्टर प्लान के ड्राफ्ट की कॉपी जला चुके किसान।

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