MP में EV पॉलिसी में किया बड़ा बदलाव — अब ई-व्हीकल खरीदने पर कोई सब्सिडी नहीं, सिर्फ एक साल के लिए टैक्स और रजिस्ट्रेशन चार्ज में राहत — देखें VIDEO

मप्र में ई-व्हीकल खरीदने पर अब आम लोगों को न तो सब्सिडी मिलेगी और न ही किसी तरह का इन्सेंटिव मिलेगा। दरअसल, सीनियर अफसरों की कमेटी ने नई ईवी पॉलिसी में से ये सारी छूट देने से इनकार कर दिया है।

बता दें, इससे पहले नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग पॉलिसी का जो ड्रॉफ्ट तैयार किया था उसमें टू-व्हीलर, थ्री व्हीलर और फोर व्हीलर खरीदने पर 10 हजार से 10 लाख रुपए तक की छूट देने का प्रावधान किया था। इस पर वित्त विभाग को आपत्ति थी।

छूट देने के बाद सरकार के खजाने पर तीन हजार करोड़ से ज्यादा का वित्तीय भार पड़ने वाला था। इस आपत्ति के बाद शुक्रवार को सीनियर अफसरों की कमेटी ने नए सिरे से पॉलिसी के ड्रॉफ्ट को लेकर मंथन किया और सब्सिडी के साथ इन्सेंटिव के प्रावधान को हटा दिया है।

अब ईवी खरीदने पर टैक्स और रजिस्ट्रेशन पर छूट मिलेगी। ये भी केवल एक साल के लिए है यानी पॉलिसी लागू होने के बाद जो लोग एक साल के भीतर ईवी खरीदेंगे उन्हें इसका फायदा मिलेगा।

पढ़िए क्या थी पुरानी पॉलिसी और इसमें क्या बदलाव किया है…

क्यों लाई जा रही EV पॉलिसी ?

अब 3 पॉइंट्स में जानिए पॉलिसी में पहले क्या था और क्या बदल गया

1.कैपिटल सब्सिडी

पहले: ई-व्हीकल पर छूट मिलने वाली थी

नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग ने पॉलिसी का जो ड्रॉफ्ट तैयार किया था उसमें इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर, थ्री-व्हीलर और फोर-व्हीलर खरीदने पर 10 हजार से 10 लाख रु. तक की कैपिटल सब्सिडी देना शामिल किया था। पांच साल में 1 लाख टू व्हीलर पर 10 हजार की, तो 10 हजार ईवी कार पर 50 हजार रुपए की सब्सिडी देना तय किया था। इसी तरह ई- थ्री व्हीलर, ई-एम्बुलेंस, ई- बस के लिए भी छूट के प्रावधान किए गए थे।

बदलाव:अब ये छूट नहीं मिलेगी। सीनियर अफसरों की कमेटी ने पॉलिसी से इस कॉलम को ही हटा दिया है।

2.चार कैटेगरी के इन्सेंटिव

पहले: बैटरी, पुरानी गाड़ियों के बेचने पर भी छूट

सब्सिडी के साथ चार तरह के इन्सेंटिव देने का भी पॉलिसी में प्रावधान किया गया था। इसमें बैटरी कैपेसिटी, रेगुलेटरी, स्कैप और रेट्रोफिटिंग इन्सेंटिव देना तय किया था। पॉलिसी पीरियड यानी पांच साल तक के लिए ये प्रावधान किया गया था।

बदलाव: अब केवल रेगुलेटरी इन्सेंटिव यानी टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट का प्रावधान है। इसकी अवधि भी 5 साल से घटाकर 1 साल कर दी है। केंद्र सरकार की पॉलिसी के मुताबिक ई व्हीकल खरीदने पर 4% रोड टैक्स लगता है। मगर, मप्र सरकार की मौजूदा पॉलिसी में ये 1% है, यानी सरकार पहले ही ई व्हीकल को 3% की छूट दे रही है।

एमपी में इस तरह मिलेगी टैक्स-रजिस्ट्रेशन पर छूट

 

3. चार्जिंग स्टेशन पर सब्सिडी बरकरार

इलेक्ट्रिक व्हीकल का सबसे अहम कंपोनेंट बैटरी है। एक डेडिकेटेड चार्जिंग स्टेशन से ईवी की बैटरी चार्ज होती है। नई पॉलिसी में चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पर जोर है। सीनियर अफसरों की कमेटी ने इस पर दी जा रही सब्सिडी पर रोक नहीं लगाई है। इसका फायदा दो तरह से मिलेगा।

1.सरकार जमीन देगी

2.बिजली की आपूर्ति