SIR पर राहुल गांधी समेत INDIA ब्लॉक का सुप्रीम कोर्ट में नया दांव: कांग्रेस ने पूछा- SIR का आदेश किसने दिया? 48 सवाल दाखिल कर CEC ज्ञानेश कुमार और दोनों चुनाव आयुक्तों से अलग-अलग हलफनामा देने की मांग की।

राहुल गांधी समेत INDIA ब्लॉक के नेताओं ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दाखिल की। इसमें उन्होंने चुनाव आयोग से SIR को लेकर 48 सवाल पूछने की अनुमति मांगी है।

कांग्रेस और विपक्षी नेताओं ने SIR और CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 13 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी।

याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि इन सवालों के जवाब देने की जिम्मेदारी संभाल रहे डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर के पास अगर रिकॉर्ड के आधार पर जानकारी नहीं है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार और दोनों चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी अलग-अलग हलफनामा दाखिल कर जवाब दें।

कांग्रेस ने 48 सवालों की सूची भी दी है। इसमें पूछा गया है कि SIR के दौरान चुनाव आयोग ने कौन-कौन से फैसले लिए, किन फैसलों को मंजूरी दी और किन पर आपत्ति जताई।

विपक्ष ने 12 अक्टूबर को भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी

12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट को मार्च के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और याचिका दाखिल की थी।

11 अक्टूबर को विपक्षी सांसदों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत को पत्र लिखा था और ज्ञापन सौंपने के लिए समय मांगा था। सीजेआई ने मना कर दिया था।

विपक्षी नेताओं ने 12 अक्टूबर को दिल्ली की बाराखंभा रोड से सुप्रीम कोर्ट तक मार्च निकाला था। उसी दिन सुप्रीम कोर्ट में मुख्य चुनाव आयुक्त और SIR को लेकर याचिका भी दायर की थी।

15 अक्टूबर को पहली सुनवाई, चुनाव आयोग को नोटिस जारी

इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने पहली सुनवाई 15 अक्टूबर को सुनवाई की। इस दौरान CJI सूर्यकांत ने कहा कि कोई भी कोर्ट को डरा-धमकाकर दबाव में नहीं ला सकता। ऐसी कोशिशें बेकार हैं। इन पर कोई ध्यान नहीं देता।

CJI सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दोनों चुनाव आयुक्तों को नोटिस जारी किया।

26 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने हलफनामा दाखिल किया

दूसरी सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में जवाबी हलफनामा दाखिल किया। आयोग ने कहा कि SIR से जुड़े सभी फैसले तीनों चुनाव आयुक्तों की सहमति से लिए गए थे, किसी ने अकेले फैसला नहीं किया।

राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने चुनाव आयोग की फाइलों में लिखी टिप्पणियों और आपसी बातचीत का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने की मांग की। उन्होंने कहा कि इससे पता चलेगा कि फैसले सभी की सहमति से लिए गए थे या नहीं।

कोर्ट ने कहा कि वह चुनाव आयोग के कामकाज और फैसलों से जुड़े सभी पहलुओं की जांच करेगा। साथ ही, विपक्षी नेताओं को आयोग के जवाब पर अपनी बात रखने के लिए 10 दिन का समय दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई कल यानी 17 नवंबर तय की है। इस सुनवाई में विपक्षी नेताओं को चुनाव आयोग के हलफनामे पर अपना जवाब देना है।

पहली याचिका में 12 विपक्षी पार्टी के 13 नेता थे

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