मध्य प्रदेश सरकार ने राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (RGPV) का नाम बदल दिया है। इसे तीन हिस्सों में बांटने का फैसला किया है। भोपाल स्थित RGPV का नाम अब मध्यभारत प्रौद्योगिकी और कौशल विश्वविद्यालय होगा।
इसके साथ ही, जबलपुर में महाकौशल प्रौद्योगिकी और कौशल विश्वविद्यालय और उज्जैन में मालवा प्रौद्योगिकी और कौशल विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। मोहन कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया।सरकार के मुताबिक- नए विश्वविद्यालयों में जरूरत के हिसाब से पद बनाए जाएंगे। प्रतिनियुक्ति से जुड़े फैसले भी लिए गए हैं। तीन अलग-अलग क्षेत्रीय विश्वविद्यालय बनने से विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा और विश्वविद्यालय से जुड़े कामों के लिए बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।
तीनों विश्वविद्यालयों का क्षेत्र भी तय
कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि तीनों विश्वविद्यालयों के क्षेत्र भी तय किए गए हैं। भोपाल के मध्यभारत विश्वविद्यालय में भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर और चंबल संभाग शामिल होंगे।जबलपुर के महाकौशल विश्वविद्यालय में रीवा, शहडोल, जबलपुर और सागर संभाग शामिल होंगे। उज्जैन के मालवा विश्वविद्यालय में इंदौर और उज्जैन संभाग शामिल होंगे। फिलहाल RGPV से 13 पाठ्यक्रम, 585 संस्थान और करीब 3.83 लाख विद्यार्थी जुड़े हैं।
हर जिले में लोकपाल होगा
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की केंद्र पोषित योजनाओं में केंद्र की हिस्सेदारी 60% और राज्य की 40% होती है। इन योजनाओं के लिए राज्य की ओर से 10,574 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। योजनाओं से जुड़ी शिकायतों के समाधान के लिए अब हर जिले में लोकपाल नियुक्त किया जाएगा।
पश्चिमी भोपाल बायपास की लागत 244 करोड़ बढ़ी
कैबिनेट ने पश्चिमी भोपाल बायपास फोरलेन की संशोधित लागत को मंजूरी दी है। इसकी लागत 2981 करोड़ से बढ़कर 3225 करोड़ रुपए हो गई है। भूमि अधिग्रहण के मुआवजे का गुणांक 2 से बढ़ाकर 4 करने और रातापानी टाइगर रिजर्व क्षेत्र में अतिरिक्त अंडरपास बनाने से लागत बढ़ी है।बायपास की लंबाई 40 से घटकर 35 किलोमीटर हो गई है। इसके बनने के बाद भोपाल के बाहर से जबलपुर, नर्मदापुरम और इंदौर जाने वाले वाहनों का सफर करीब 21 किलोमीटर कम होगा।
बीना-खिमलासा-मालथौन रोड भी फोरलेन होगा
सरकार ने बीना-खिमलासा-मालथौन मार्ग को फोरलेन करने की मंजूरी दी है। इस पर 2776 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सरकार के मुताबिक, मार्ग पर बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए इसे फोरलेन किया जा रहा है।
2031 तक जारी रहेंगी विकास योजनाएं
कैबिनेट ने कई विकास योजनाओं को 2031 तक जारी रखने के लिए करीब 41 हजार करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसमें वीबीजी-रामजी योजना के लिए 29,619 करोड़ रुपए, दुग्ध विकास के लिए 2973 करोड़ रुपए और प्रसंस्करण क्षमता बढ़ाने के लिए 1547 करोड़ रुपए शामिल हैं।
26 हजार गांवों तक पहुंचेंगी डेयरी समितियां
डेयरी विकास योजना के तहत अगले पांच साल में सहकारी दुग्ध समितियों का विस्तार 7331 से बढ़ाकर 26 हजार गांवों तक किया जाएगा। दूध का रोजाना संकलन 12 लाख से बढ़ाकर 52 लाख किलोग्राम करने का लक्ष्य है।
मूंग की सरकारी खरीदी अब 60% तक
दूध प्रसंस्करण क्षमता 17.8 लाख से बढ़ाकर 63.3 लाख लीटर प्रतिदिन की जाएगी। दूध के पैकेट की बिक्री बढ़ाने पर भी सरकार काम करेगी। कैबिनेट ने ग्रीष्मकालीन मूंग की सरकारी खरीदी का दायरा बढ़ाने को मंजूरी दी है।अब तक 25% मूंग खरीदी जा रही थी, जिसे बढ़ाकर 60% कर दिया गया है। निवाड़ी, मैहर, मऊगंज और पांढुर्णा जिलों में आयुष विभाग के 20 नए पद बनाए गए हैं। इनमें जिला आयुष अधिकारी समेत अन्य पद शामिल हैं।
EOW में रिटायर्ड जज बनेंगे विधि सलाहकार
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन विभाग में मैहर, मऊगंज और पांढुर्णा के लिए 17 पद मंजूर किए गए हैं। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) में विधि सलाहकार के संविदा पद पर रिटायर्ड अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश देव नारायण शुक्ल की नियुक्ति को मंजूरी दी गई है।इस पद के लिए 12 आवेदन आए थे। इनमें से पांच नामों का पैनल बनाया गया था। पूर्व एडीजी इंटेलिजेंस ए. साईं मनोहर को नई दिल्ली में सलाहकार के पद पर संविदा नियुक्ति देने का भी फैसला हुआ है। वे 31 अगस्त को रिटायर हुए हैं।
निलंबित अधीक्षक की पेंशन में 5% कटौती
महिला एवं बाल विकास विभाग के विशेष बाल गृह, इंदौर के निलंबित अधीक्षक राजीव द्विवेदी की पेंशन में 5% कटौती की जाएगी। यह कटौती एक साल तक जारी रहेगी। जन्माष्टमी के कारण इस सप्ताह होने वाला जन विश्वास अभियान स्थगित कर दिया गया है। अब यह अभियान 11 सितंबर को होगा।