हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने पति और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ दहेज और रेप की एफआईआर रद्द करते हुए कहा कि यह झूठे आरोपों पर आधारित थी। अदालत ने पाया कि शिकायतकर्ता पत्नी ने प्रतिशोध में एफआईआर दर्ज कराई थी, क्योंकि पति ने पहले ही तलाक की अर्जी दायर कर रखी थी।
कोर्ट ने कहा कि पुलिस जांच और मेडिकल रिपोर्ट में कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं मिला, जिससे आरोप सिद्ध हो सके। दहेज, अप्राकृतिक यौन संबंध और निजी वीडियो वायरल करने की धमकी जैसे आरोपों को भी रिकॉर्ड पर पर्याप्त सबूत नहीं मिले।
जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की खंडपीठ ने इसे कानून का दुरुपयोग बताया और एफआईआर दर्ज करने में चार महीने की देरी को भी संदिग्ध माना। दोनों पक्षों के बीच प्रेम विवाह होने और दहेज मांगने के आरोप को अविश्वसनीय बताया गया। अदालत ने एफआईआर को रद्द कर दिया।